मंत्री से लेकर संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के गढ़ ढह गए
चुनाव में 17 राज्य मंत्रियों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को 46 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा 32 सीटों पर रही। निर्दलीय प्रत्याशियों ने 76 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।
उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के विधानसभा क्षेत्र दूदू में भाजपा की स्थिति और कमजोर रही। दूदू क्षेत्र की तीन पंचायत समितियों में पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। फागी पंचायत समिति में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी।
नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर और अजीतगढ़ में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। मंत्री के परिवार के सदस्य भी चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा सके। उनकी पत्नी शांति देवी और दोनों बेटे चुनाव हार गए। परिवार के अन्य प्रत्याशियों को भी हार का सामना करना पड़ा।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र में पंचायत समिति के 15 वार्डों में भाजपा केवल एक सीट जीत सकी।
स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी लोहावट पंचायत समिति में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सवाई माधोपुर क्षेत्र में 23 वार्डों में भाजपा को केवल छह सीटें मिलीं।
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इनके अलावा इन मंत्रियों के इलाके में बीजेपी बुरी तरह हारी
बाबूलाल खराड़ी: झाड़ोल में 15 में से भाजपा को पांच सीटें मिलीं।
अविनाश गहलोत: जैतारण क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।
जोराराम कुमावत: सुमेरपुर में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली।
जोगाराम पटेल: लूणी क्षेत्र में भाजपा पिछड़ी।
सुमित गोदारा: लूणकरणसर में भाजपा को झटका लगा।
गौतम दक: बड़ी सादड़ी क्षेत्र में पार्टी को सफलता नहीं मिली।
जवाहर सिंह बेढम: डीग जिले के नगर क्षेत्र में भाजपा पिछड़ी।
सुरेश सिंह रावत: अजमेर ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।
कन्हैयालाल चौधरी: मालपुरा में भाजपा को कुछ सीटों पर जीत मिली, लेकिन दो पंचायत समितियों में हार भी झेलनी पड़ी।
तीन केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्रों में भी कमजोर प्रदर्शन
पंचायत चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी भाजपा को नुकसान हुआ।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के गृह जिले बीकानेर में जिला परिषद की 41 सीटों में भाजपा को केवल आठ सीटें मिलीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गृह जिले जोधपुर में 43 जिला परिषद सीटों में भाजपा आठ पर सिमट गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गृह जिले अलवर में 39 जिला परिषद सीटों में भाजपा को केवल चार सीटें मिलीं।
टिकट वितरण में खरीद-फरोख्त के आरोप से नाराजगी
हार को लेकर पार्टी अपने स्तर पर मंथन कर रही है लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इस हार को लेकर गहरी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा...पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर असंतोष की चर्चा है। कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव में टिकट योग्यता, जीतने की क्षमता और जमीनी पकड़ के बजाय पैसे और प्रभाव के आधार पर दिए गए। संगठन में पदों की नियुक्तियों को लेकर भी पद खरीदने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी चर्चाओं को संगठन के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है।
ओबीसी आरक्षण और यूजीसी का मुद्दा भी बना नाराजगी की वजह
उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बहुत नुकसान पहुंचा कर गया है। पदाधिकारी बोले कि यूजीसी और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण में कटौती के मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाई गई थी। लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। पंचायतों में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए 27 की जगह कई जगह 21 प्रतिशत ही आरक्षण दिया गया। कांग्रेस ने इसे मुद्दा भी बनाया। बीजेपी भांप नहीं पाई।
पंचायत चुनावों से पहले यूजीसी को लेकर राजस्थान में कई जगह रैलियां निकाली गई। पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है जहां रविंद्र सिंह भाटी ने ईडब्ल्यूएस को आंदोलन चला रखा है।
प्रदेश नेतृत्व की पकड़ और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी
संगठन के भीतर प्रदेश नेतृत्व की पकड़ कमजोर होने का मुद्दा भी उठ रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट वितरण, परिसीमन और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में वरिष्ठ नेताओं की पर्याप्त भागीदारी नहीं रही। कई अनुभवी नेताओं को संगठन की जिम्मेदारियों से दूर रखा गया।
प्रभारी मंत्रियों से संवाद नहीं, तबादलों में भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी
सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी भी शिकायतें हुई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रभारी मंत्री जिलों में नियमित बैठकें नहीं करते और न ही स्थानीय नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ पर्याप्त संवाद रखते हैं। इससे कार्यकर्ताओं को अपनी समस्याएं और क्षेत्र की मांगें सरकार तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिल पा रहा। तबादला और पदस्थापन जैसे मामलों में भी कार्यकर्ताओं की राय को महत्व नहीं दिए जाने की शिकायतों का भी अंबार है।
पश्चिमी राजस्थान में रोजगार और खनन का मुद्दा
पश्चिमी राजस्थान में खनन से जुड़े काम प्रभावित होने का मुद्दा भी चुनाव में चर्चा में रहा। स्थानीय स्तर पर खनन गतिविधियां कम होने से हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। इससे मजदूरों, युवाओं और कारोबारियों में नाराजगी की चर्चा है।