राजस्थान विधानसभा में गुरुवार देर रात स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अनुदान मांगों पर हुई बहस के जवाब में बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में चिकित्सा विभाग में करीब 25 हजार पदों पर भर्तियां की हैं, जबकि 26,501 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जो इसी वर्ष पूरी होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे पांच साल में चिकित्सा विभाग में केवल 27,490 भर्तियां की थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने एक ही वर्ष में लगभग इतनी ही संख्या में नियुक्तियां कर दी हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है, इसी के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,660 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का 8.26 प्रतिशत है और अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रावधान है।
आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग की मांगें
अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (RJHGS) लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी घोषणा के अनुरूप प्रदेश के पत्रकारों को इस योजना का लाभ देना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने भरतपुर मेडिकल कॉलेज और आरबीएम अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और पीजी कोर्सेज शुरू करने की मांग रखी। उन्होंने बढ़ती संख्या के मद्देनजर कैंसर, कार्डियोलॉजी, ब्रेन स्ट्रोक, नेफ्रोलॉजी और लंग्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दिया।
विधायक गर्ग ने भरतपुर में एक और जनाना अस्पताल तथा सैटेलाइट अस्पताल के लिए नया भवन बनाए जाने की जरूरत बताई। साथ ही उंदरा, घुस्यारी और बरसो में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) खोलने की मांग भी उठाई। उन्होंने राजमेस (RAJMES) के चिकित्सकों और कर्मचारियों को राजकीय महाविद्यालयों के अनुरूप वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं देने की भी वकालत की।