राजस्थान सरकार ने घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सुविधा के शुल्क में बड़ा इजाफा किया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को नई दरों की अधिसूचना जारी की। नई व्यवस्था के तहत आम नागरिकों को पहले की तुलना में 5 गुना से लेकर 20 गुना तक अधिक फीस चुकानी होगी।
जेल में बंद व्यक्ति के लिए शुल्क यथावत
यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना चाहता है, तो रजिस्ट्री कर्मचारी जेल जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस स्थिति में पहले की तरह ही 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। सरकार ने इस शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है।
दिव्यांग और कार्यालय न आ सकने वालों को राहत
जो व्यक्ति दिव्यांग हैं या किसी कारणवश रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए घर जाकर रजिस्ट्री करने का अतिरिक्त शुल्क 100 रुपये ही रहेगा। पहले की तरह यह शुल्क बरकरार रखा गया है और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
घर बैठे रजिस्ट्री के लिए नई श्रेणियां तय
पहले घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था। अब इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यदि रजिस्ट्री सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के क्षेत्र में होती है तो 5000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। सब-रजिस्ट्रार क्षेत्र से बाहर लेकिन राजस्थान की सीमा के भीतर यह शुल्क 10,000 रुपये होगा। वहीं राजस्थान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए 20,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे प्रवासी राजस्थानियों को यह सुविधा मिल सकेगी।
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अन्य सेवाओं की फीस में भी बढ़ोतरी
सरकार ने रजिस्ट्री से जुड़ी अन्य सेवाओं के शुल्क भी संशोधित किए हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है। दस्तावेज सर्च या निरीक्षण शुल्क अब 50 रुपये के बजाय 100 रुपये होगा। वहीं दस्तावेज स्कैनिंग का चार्ज 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
ई-पंजीयन पोर्टल से मिलती है सुविधा
ई-पंजीयन वेबसाइट पर घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा पहले से उपलब्ध है। इसमें आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा कर समय स्लॉट चुनते हैं, जिसके बाद तय समय पर रजिस्ट्री कर्मचारी घर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करते हैं। अब इसी सुविधा के लिए बढ़ी हुई फीस लागू की गई है।
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