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राजस्थान विधानसभा सत्र: सड़कों को लेकर सदन में जमकर हंगामा, दीया कुमारी के आंकड़ों पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

Thu, 29 Jan 2026 02:57 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

सड़क निर्माण को लेकर किए गए वादों पर सवाल उठते ही विधानसभा का माहौल गरमा गया। प्रश्नकाल के दौरान उठे मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे सदन में तीखी नोकझोंक और हंगामे की स्थिति बन गई।
 
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उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़कों से जुड़े सवाल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान पीपलदा विधायक चेतन पटेल कोलाना ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में नॉन-पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण को लेकर की गई बजट घोषणाओं पर अमल नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से जवाब मांगा।

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जवाब देते हुए दीया कुमारी ने जैसे ही मौजूदा सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए आंकड़े पेश करने की बात कही, कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वे कुछ तथ्य रखना चाहती हैं, लेकिन विपक्ष बिना सुने ही विरोध कर रहा है। कांग्रेस विधायकों की आपत्ति पर पलटवार करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि आपने कितने काम नहीं किए। आप इतनी आक्रामकता क्यों दिखा रहे हैं? आपको क्या पता मैं क्या बोलने वाली हूं? 

हंगामे के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई भाजपा विधायक भी अपनी सीटों से खड़े हो गए। अविनाश गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में भाजपा विधायकों की सिफारिश पर एक किलोमीटर सड़क तक मंजूर नहीं की गई थी।
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डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सदन में दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच साल में करीब 13 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई थीं, जबकि मौजूदा सरकार ने केवल दो साल में 16,864 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन में 1104 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने दो साल में 1700 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ दिया है।
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इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पांच साल में सड़कों के नवीनीकरण पर 12,300 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि मौजूदा सरकार ने दो साल में ही 8,450 करोड़ रुपये नवीनीकरण पर खर्च कर दिए हैं। इस हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। बाद में स्थिति संभलने पर प्रश्नकाल आगे बढ़ाया गया।

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