सरकार की भुगतान प्रणाली व्यवस्था पूरी तरह से पंगू हो चुकी है। एक तरफ कर्मचारियों के खातों में डबल सैलेरी, पेंशन, एडवांस सैलेरी, फर्जी एसआईपीएफ क्लेम, रिटायरमेंट से पहले खातों में पेंशन जैसे मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी व पेंशनर्स को उनके वेतन, सरेंडर लीव (उपार्जित अवकाश) और पेंशन बेनिफिट के भुगतान महीनों से नहीं हो रहे हैं।
राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए एक वित्तीय वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश समर्पित करने के बदले 15 दिवस का मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते की राशि का नकद भुगतान मिलता है। वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों के भुगतान कई माह के विलंब से किए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अधिकारी-कर्मचारी अपनी किसी आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही नियमानुसार अपने 15 उपार्जित अवकाश समर्पित करते हैं लेकिन समय रहते भुगतान नहीं मिलने के कारण उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और उन्हें भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्रसिंह राठौड़ ने सरकार से मांग की है कि उपार्जित अवकाश समर्पित किए जाने के बदले मिलने वाला भुगतान शीघ्र किया जाए ताकि कर्मचारियों को होने वाली आर्थिक परेशानी का समाधान हो सके और उनमें व्याप्त असंतोष खत्म हो सके।