राजस्थान विधानसभा में आज से बजट पर वाद-विवाद शुरू होगा। बुधवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश कर दिया। इसमें सबसे बड़ा एलान युवाओं के लिए नौकरियों को लेकर रहा। सरकार अगले एक साल में युवाओं को 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देंगी।
इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी 1.50 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों की सम्मान निधि बढ़ा कर 9 हजार रुपए कर दी है। पूर्व में इसे 6 हजार से 8 हजार रुपए किया गया था। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति माह 100 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 1250 रुपए किया गया है। बड़े पैमाने पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ रुपए का सामाजिक सुरक्षा फंड बनाया गया है। इन घोषणाओं के इतर बजट में कई सियासी मुद्दों को साधने का काम भी किया गया है। बजट में पानी, रोजगार, खेती और पर्यावरण समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की।
ऐसे साधे सियासी मुद्दे
रामजल सेतु
सियासी तौर पर चर्चित रामजल सेतु परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) के लिए 9300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कर इसमें 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में दो बड़े चुनाव लड़े जा चुके हैं।
विधानसभा और लोकसभा दोनों में ईआरसीपी बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस मौजूदा भजनलाल सरकार पर यह आरोप लगाती रही कि ईआरसीपी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार इसके लिए संशोधित परियोजना का एमओए भी सामने नहीं आने दे रही है। बजट में परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधान कर इन आरोपों का जवाब भी दे दिया गया है।
नए जिले
भाजपा सरकार ने कांग्रेस राज में बने 17 में से 9 जिले समाप्त कर दिए थे। अब शेष 8 जिलों में कार्यालय बनाने के लिए एक हजार करोड़ दिए। पिछली गहलोत सरकार में बनए गए इन नए जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने के फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। लेकिन बजट में शेष रहे 8 जिलों के लिए फंड जारी कर उन्होंने एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया है।
राजस्थान रिफायनरी
भाजपा-कांग्रेस के बीच लंबे समय से राजनीतिक श्रेय का मुद्दा बनी पचपदरा रिफायनरी अगस्त से चरणबद्ध रूप से उत्पादन शुरु करेगी। रिफाइनरी लेकर राजस्थान में बीते करीब 15 सालों से राजनीति जारी है। यदि अब बजट घोषणा के अनुसार अगस्त से रिफाइनरी का काम शुरू हो जाता है तो यह भजनलाल सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगी।
विधायक केन्द्र
हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की लागत से सड़कें और विधायक जन सुनवाई केन्द्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में सड़कों के लिए 15 करोड़ मिलेंगे। इस घोषणा से भाजपा सरकार ने विधायकों को भी साधने का काम कर लिया है। यह फंड विधायक की अनुशंसा पर ही खर्च होगा।