राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी के बीच होने वाली सामान्य नोकझोंक, चिड़चिड़ापन और आपसी अनबन को हर स्थिति में कानूनी क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने उदयपुर निवासी राहुल बड़िवाल के खिलाफ दर्ज 11 साल पुराने दहेज प्रताड़ना के मामले और उससे जुड़ी पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने की।
शादी के 11 साल बाद दर्ज कराई थी एफआईआर
मामले के अनुसार, उदयपुर निवासी राहुल बड़िवाल का विवाह 23 जून 2004 को जयपुर निवासी युवती से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच वैवाहिक मतभेद शुरू हो गए। इसके बाद पत्नी ने 2 दिसंबर 2015 को जयपुर के महिला थाने में पति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मारपीट, दहेज प्रताड़ना समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया था।
मामले में आरोप तय होने के बाद राहुल बड़िवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने एफआईआर और उसके आधार पर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
दहेज की मांग साबित करने के लिए नहीं मिले ठोस साक्ष्य
याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि शादी के करीब 11 साल बाद अचानक दहेज की मांग का आरोप लगाया गया। रिकॉर्ड में दहेज की मांग को साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य या सहायक सामग्री भी मौजूद नहीं थी।
अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में आपसी नाखुशी, चिड़चिड़ापन और छोटी-मोटी नोकझोंक होना सामान्य बात है। केवल इन आधारों पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी क्रूरता का मामला नहीं बनाया जा सकता।
दहेज प्रताड़ना के कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल चिंताजनक
हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में दहेज प्रताड़ना से जुड़े कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल दबाव बनाने के हथियार के रूप में किए जाने पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमे चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मुकदमों का किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने एफआईआर और पूरी आपराधिक कार्यवाही की रद्द
मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राहुल बड़िवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर चल रही समस्त आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वैवाहिक मतभेद और कानूनी रूप से साबित होने वाली क्रूरता के बीच अंतर करना जरूरी है। बिना ठोस आधार और साक्ष्यों के आपराधिक कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।