बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता सनी देओल की फिल्म 'सूर्या : अंत से आरंभ तक' अपनी रिलीज से पहले ही कानूनी विवादों में घिर गई है। फिल्म की प्रचार सामग्री में डॉक्टरों की छवि खराब करने और उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलने तक फिल्म की सभी प्रचार सामग्री और दृश्यों के ऑनलाइन व सोशल मीडिया पर प्रसारण पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने फिल्म में डॉक्टरों का अनादर करने का आरोप लगाते हुए अभिनेता व निर्माता सनी देओल को 950 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस प्रेषित किया है।
उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश
उच्च न्यायालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। आईएमए ने याचिका में आरोप लगाया कि फिल्म के टीजर तथा विज्ञापनों में निजी अस्पतालों एवं डॉक्टरों को अनैतिक और भ्रष्ट तरीके से दिखाया गया है। याचिका के अनुसार डॉक्टरों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियों और दिखाए हिंसक दृश्यों के कारण चिकित्सा क्षेत्र की छवि प्रभावित हो रही है।
उच्च न्यायालय ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 5(बी) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जब तक सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक फिल्म के किसी भी प्रमोशनल कंटेंट और दृश्यों को इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और फिल्म के निर्माताओं को नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत अगली सुनवाई 20 नवंबर को करेगा।
950 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस
राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने भी फिल्म के अभिनेता और निर्माता सनी देओल को कानूनी नोटिस जारी किया था। सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी के माध्यम से भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया कि फिल्म की प्रचार सामग्री में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग जैसे कृत्यों को बहुत सामान्य तरीके से दर्शाया गया है। सोसायटी का तर्क है कि ऐसे दृश्यों के प्रदर्शन से समाज में गलत संदेश जा सकता है और इससे डॉक्टरों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
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सिविल सोसायटी ने अपने नोटिस के माध्यम से मांग की है कि फिल्म से सभी आपत्तिजनक दृश्यों और विज्ञापनों को तुरंत हटाया जाए। निर्माताओं से मांग की गई है कि वे सात दिन के भीतर संपूर्ण चिकित्सा समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। यदि निर्धारित अवधि में माफी नहीं मांगी जाती है, तो वे 950 करोड़ रुपये की मानहानि के दावे के साथ आपराधिक मानहानि और जनहित याचिका के जरिये कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले सोसायटी ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी), सेंसर बोर्ड, फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर्स को भी नोटिस भेजा था, क्योंकि यह विषय डॉक्टरों की प्रतिष्ठा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
तय तिथि पर टली फिल्म की रिलीज
अदालती कार्रवाइयों और सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र न मिलने के कारण फिल्म की रिलीज टल गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए प्रस्तावित थी। हालांकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और कानूनी विवादों के चलते निर्माताओं को इसकी रिलीज टालनी पड़ी है। फिलहाल निर्माताओं की ओर से नई रिलीज डेट के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है।