राजस्थान सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच 21 हजार करोड़ रुपये का एमओयू हुआ
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच 21 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर एक अहम समझौता (एमओयू) किया गया। यह राशि अगले पांच वर्षों में सड़क, ऊर्जा, पेयजल, स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा और जयपुर मेट्रो विस्तार जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर खर्च होगी।
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और मेट्रो विस्तार को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं और जयपुर मेट्रो का विस्तार राजस्थान की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएनबी के साथ यह साझेदारी न केवल प्रदेश की आधारभूत संरचना को नई गति देगी, बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी।
वित्तीय संसाधनों को बताया विकास की रीढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय संसाधन व्यक्ति से लेकर गांव, प्रदेश और देश के विकास की रीढ़ होते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं ने गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। इसी तरह बैंकिंग सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को अपेक्षित सहयोग देने की भी बात कही।
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वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर
एमओयू पर शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग और पीएनबी के जोनल हेड ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया और पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक चंद्र सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम
इस एमओयू से राजस्थान को न केवल आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय गति मिलेगी बल्कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में भी मजबूती प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यह साझेदारी उसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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