प्रदेश में छात्र संगठन भले ही छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हों, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और संकेत दे रही है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने सरकारी कॉलेजों को ऐसा आदेश जारी किया है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार छात्रसंघ चुनावों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है।
फीस वसूली पर रोक, पुरानी राशि दूसरे कामों में खर्च होगी
भविष्य में विद्यार्थी निधि के अन्य मदों में ही फीस
आदेश में यह भी कहा गया है कि आगे से छात्रसंघ मद में फीस लेने के बजाय विद्यार्थी निधि के अन्य मदों में फीस ली जाए और उसका उपयोग उन्हीं मदों में किया जाए।
क्यों उठ रहा है सवाल
2019 की अधिसूचना में क्या था प्रावधान
छात्रों से वसूले जाने वाले शुल्क को लेकर 2019 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें अलग-अलग मदों में ली जाने वाली फीस और उसके उपयोग को निर्धारित किया गया था। इसके अनुसार परीक्षा, रीडिंग रूम और मैगजीन, गेम्स, छात्रसंघ और कॉलेज डवलपमेंट जैसे मदों में फीस ली जा सकती थी, और जिस मद में राशि वसूली जाए, उसे उसी में खर्च करना होता था। छात्रसंघ के नाम से ली जाने वाली फीस छात्रसंघ चुनाव से जुड़ी स्टेशनरी और अन्य खर्चों तथा छात्रसंघ की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में खर्च की जाती थी। अब आयुक्तालय के निर्देशानुसार इस मद में फीस नहीं ली जाएगी।
छात्र संगठनों की मांग बनाम सरकार का रुख
एक ओर छात्र संगठन चुनाव बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी ओर आयुक्तालय का यह आदेश उनकी उम्मीदों को झटका देने वाला माना जा रहा है। अब नजर इस पर है कि सरकार चुनाव को लेकर अपना रुख कब और कैसे स्पष्ट करती है।