राज्य में प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10:30 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सीओएस (COS) समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और विभिन्न विभागों के शासन सचिव उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्य अधिक संगठित, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विभागीय आयुक्तालयों, बोर्डों और निगमों में ई-फाइल प्रणाली के अधिकतम उपयोग पर बल दिया गया ताकि कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके।
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मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आयोजनों में अनिवार्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित करें। उद्योग विभाग को निर्देश दिए गए कि अन्य विभागों के साथ समन्वय कर निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाया जाए, ताकि निवेशकों को अधिक सुविधाएं मिल सकें।
सभी विभागों को प्रस्तावित लोक विश्वास विधेयक पर अपनी राय, संशोधन अथवा शून्य सूचना 30 जून 2025 तक विधि विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा पीएम गति शक्ति योजना को सभी सेक्टरों में लागू कर सतत आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स क्षमता को एकीकृत करने पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने नई नीतियों, अधिनियमों या नियमों के निर्माण एवं संशोधन से संबंधित लंबित घोषणाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने हरियाली अभियान को गंभीरता से लागू करने और अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित करने की अपील भी की।