राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के सबसे बड़े सियासी दांव ओल्ड पेंशन स्कीम को अब नई भजनलाल सरकार बदलने का मन बना रही है। इसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में 50 प्रतिशत पेंशन के नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके लिए वित्त विभाग के स्तर पर कागजी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन नीतिगत निर्णय होने की वजह से आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसमें कोई निर्णय हो सकता है।
बता दें कि पिछली गहलोत सरकार ने साल 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए लागू न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह OPS लागू की थी। इसके बाद कांग्रेस शासित कुछ अन्य राज्यों में भी OPS लागू की गई। लेकिन केंद्र सरकार में OPS लागू नहीं की गई। राजस्थान में पेंशन पर सरकार सालाना करीब 26 हजार करोड़ रुपये खर्च रही है। यानी हर महीने करीब 1,300 करोड़ रुपये। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर भी लगभग 1,100 करोड़ रुपये प्रति माह का खर्च होते हैं।
चुनाव में दी थी गहलोत ने गारंटी
गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जो पांच गारंटी दी थी। उनमें से एक यह थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए नया कानून लाया जाएगा। हालांकि, कांग्रेस चुनाव हार गई थी।