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राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र: पहले दिन सिर्फ 21 मिनट चली कार्यवाही, श्रद्धांजलि के बाद सदन स्थगित

Thu, 20 Aug 2026 01:22 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही महज 21 मिनट चली। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर, स्कूलों में मीडिया एंट्री पर रोक के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की।
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विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन गुरुवार को स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए।
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पहले दिन सिर्फ 21 मिनट चली विधानसभा
इधर, राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के विरोध के बीच सदन की कार्यवाही करीब 21 मिनट ही चली। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा गेट के बाहर चल रहा धरना समाप्त किया।

मीडिया एंट्री रोकने के आदेश पर कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस नेताओं ने स्कूलों में मीडिया के प्रवेश को लेकर जारी आदेश का विरोध करते हुए इसे पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया। पार्टी नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की।
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पोद्दार स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने पोद्दार मूक-बधिर स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। विधानसभा के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। कुछ विधायक बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इसके बाद कांग्रेस नेता विधानसभा गेट के बाहर धरने पर बैठ गए।

डोटासरा ने सरकार पर लगाए तानाशाही के आरोप
डोटासरा ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों में मीडिया की पहुंच सीमित करने से सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति, शिक्षकों की कमी, विद्यार्थियों की समस्याओं और अन्य व्यवस्थागत खामियों को सामने लाने में परेशानी होगी।

सरकार बोली- बच्चों की निजता से जुड़ा है मामला
वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया की एंट्री से जुड़े आदेश का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य मीडिया को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि बच्चों की निजता और पढ़ाई के माहौल की सुरक्षा करना है। मंत्री के मुताबिक, पत्रकार पूर्व अनुमति लेकर स्कूलों में जा सकते हैं।

विधानसभा में भी गरमाएगा मीडिया एंट्री का मुद्दा
स्कूलों में मीडिया एंट्री का मुद्दा अब विधानसभा सत्र में भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का प्रमुख विषय बन गया है। कांग्रेस ने जहां इसे सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता से जोड़ते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है, वहीं सरकार इसे विद्यार्थियों की निजता और शैक्षणिक माहौल से जुड़ा कदम बता रही है।
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