राजस्थान उच्च न्यायालय ने जालोर जिले में जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी डीएलसी दर के बीच 70 गुना अंतर के मामले में स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है। एकलपीठ ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए खंडपीठ को भेजने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि बाजार मूल्य से अत्यधिक कम डीएलसी दर से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है और संपत्ति की खरीद-बिक्री में काले धन को बढ़ावा मिल रहा है।
बाजार भाव से 70 गुना कम दिखाई कीमत
जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने जालोर जिले से जुड़ी तीन जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए। मामले की जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष जमीन सौदे से संबंधित इकरारनामा प्रस्तुत किया था। इस दस्तावेज के अनुसार, संबंधित संपत्ति का बाजार मूल्य 5 करोड़ 51 लाख रुपये तय हुआ था। इसके विपरीत, जमीन की रजिस्ट्री में इसका मूल्य केवल आठ लाख रुपये दर्ज किया गया, जो उस समय की निर्धारित सरकारी डीएलसी दर थी।
अदालत ने टिप्पणी की कि डीएलसी दरें संपत्ति का न्यूनतम मूल्य तय करने के लिए होती हैं, ताकि सही स्टांप शुल्क की वसूली हो सके और बेहिसाब नकदी के लेनदेन पर रोक लगाई जा सके। हालांकि, इस मामले में वास्तविक बाजार दर से 70 गुना कम दिखाई गई कीमत सीधे तौर पर राजस्व को नुकसान पहुंचाती है।
विभाग की लापरवाही पर खंडपीठ को सौंपा मामला
उच्च न्यायालय ने पूर्व में 21 मई, 2026 को इस विषय पर संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को जांच करने और जुलाई के दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसके बाद 28 अक्तूबर, 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि राजस्व विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि डीएलसी दरें तय करना और राजस्व हानि की जांच करना जमानत याचिकाओं के सीमित दायरे से बाहर है। इसलिए एकलपीठ ने तीनों जमानत अर्जियों का निपटारा करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय को स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज कर मामला खंडपीठ को सौंपने का निर्देश दिया।