राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना किसी सक्रिय भूमिका या आपराधिक सांठगांठ के केवल किसी मध्यस्थ की बात आगे पहुंचाना अपराध नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति रेखा बोराना की एकलपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए अधिवक्ता बलविंदर सिंह के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोपों को पूरी तरह निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को निरस्त कर याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अधीनस्थ अदालत का आदेश रद्द
यह मामला श्रीगंगानगर की विशेष अदालत के 24 जून के उस आदेश से जुड़ा था, जिसके तहत अधिवक्ता बलविंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आरोप तय किए गए थे। विशेष अदालत के इस निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत जैन ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा।
कॉल रिकॉर्डिंग से स्थिति हुई स्पष्ट
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों से पता चला कि पेशेवर अधिवक्ता बलविंदर सिंह ने न तो स्वयं कोई रिश्वत मांगी थी, न ही उन्होंने कोई राशि स्वीकार की थी। इसके साथ ही, उन्होंने किसी लोक सेवक तक कोई धन राशि भी नहीं पहुंचाई थी। फोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग के विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने केवल सह-आरोपी अमृतलाल और अनिल कुमार की मांग के संबंध में जानकारी आगे पहुंचाई थी।
अदालत केवल अभियोजन पक्ष की प्रवक्ता नहीं
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोप तय करते समय विचारण अदालत केवल अभियोजन पक्ष के प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकती। यदि लोक सेवक के साथ कोई आपराधिक सांठगांठ या आरोपी की प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका न हो, तो ऐसे आपराधिक आरोप कानूनी रूप से नहीं टिक सकते। अदालत ने इन तथ्यों को आधार बनाते हुए निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया।