IAS शिखर अग्रवाल से जुड़े चर्चित विला प्रकरण में आज (19 नवंबर) राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एक तरफ शिखर अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से जांच की मंजूरी को चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ ACB उनके खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। अब FIR के बाद जांच एजेंसी उनसे पूछताछ शुरू कर सकती है। ऐसे में आज हाईकोर्ट की सुनवाई के साथ ACB की अगली कार्रवाई पर भी नजर रहेगी।
राजस्थान में इससे पहले भी ACB की कार्रवाई में वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जल जीवन मिशन घोटाले में उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों के बीच ACB ने उन्हें अप्रैल 2026 में गिरफ्तार किया था। रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ऐसे में शिखर अग्रवाल के मामले में FIR दर्ज होने के बाद अब जांच की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है।
शिखर अग्रवाल ने आपराधिक रिट याचिका संख्या 1501/2026 दायर कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत राज्य सरकार की ओर से दी गई जांच की मंजूरी को चुनौती दी है। उनका कहना है कि जांच की अनुमति देने से पहले उनका स्पष्टीकरण नहीं लिया गया और जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने हाईकोर्ट से सरकार की ओर से दी गई मंजूरी निरस्त करने की मांग की है। साथ ही याचिका के निस्तारण तक FIR दर्ज करने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। अब सुनवाई के दौरान अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।
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FIR के बाद ACB शुरू कर सकती है पूछताछ
शिखर अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले ACB ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने और पद के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) रहते हुए शिखर अग्रवाल ने कंपनी को फायदा पहुंचाया।
ACB की प्रारंभिक जांच में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2019) के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज देने, विला खरीद और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की मंजूरी से जुड़ी प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के तथ्य सामने आए हैं। FIR दर्ज होने के बाद अब एजेंसी दस्तावेजों की पड़ताल के साथ संबंधित अधिकारियों और आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। शिखर अग्रवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाए जाने की संभावना है। हालांकि, ACB की ओर से पूछताछ शुरू करने की कोई निश्चित तारीख अभी सामने नहीं आई है।
सुबोध अग्रवाल पर FIR के बाद हुई थी गिरफ्तारी, जेल भेजे गए
राजस्थान में ACB की कार्रवाई के संदर्भ में पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल का मामला भी चर्चा में है। जल जीवन मिशन में कथित टेंडर अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ 30 अक्टूबर 2024 को FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद ACB ने उनकी तलाश शुरू की। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस और गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए थे।
करीब डेढ़ साल बाद 9 अप्रैल 2026 को ACB ने सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। रिमांड अवधि पूरी होने पर 15 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उनकी जमानत याचिका भी विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी।
हालांकि, सुबोध अग्रवाल और शिखर अग्रवाल के मामले अलग-अलग हैं। दोनों के खिलाफ आरोप और जांच के तथ्य भी अलग हैं। लेकिन सुबोध अग्रवाल के मामले से यह स्पष्ट है कि ACB की FIR के बाद जांच लंबी चल सकती है और पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई भी हो सकती है।
शिकायतकर्ता ने भी हाईकोर्ट में मांगा पक्षकार बनाने का मौका
इस मामले में शिकायतकर्ता पूनम चंद भंडारी ने भी हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर खुद को शिखर अग्रवाल की याचिका में पक्षकार बनाने की मांग की है। भंडारी का कहना है कि उन्हीं की शिकायतों के आधार पर ACB ने प्रारंभिक जांच शुरू की थी। ऐसे में जांच की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका में पारित होने वाला कोई भी आदेश उन्हें सीधे प्रभावित कर सकता है।
भंडारी ने बताया कि उन्होंने और अपने सहयोगी अधिवक्ता डॉ. टीएन शर्मा ने 28 अक्टूबर 2026 को ईमेल और 30 अक्टूबर को स्पीड पोस्ट के जरिए ACB और CBI को शिकायत भेजी थी। इसके बाद 6 नवंबर को ED को भी दस्तावेजों के साथ शिकायत दी गई थी। उनका कहना है कि जांच रोकने से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
आज की सुनवाई और ACB की अगली कार्रवाई पर नजर
अब इस पूरे मामले में आज की सुनवाई कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तरफ शिखर अग्रवाल जांच की मंजूरी को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ शिकायतकर्ता ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। वहीं ACB FIR दर्ज कर जांच के अगले चरण में आगे बढ़ सकती है।