सार
शिखर अग्रवाल से जुड़े 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से पर्यावरणीय मंजूरियों, एनओसी और चेकलिस्ट में बदलाव का रिकॉर्ड मांगा है। जमीन उपयोग, वन विभाग की एनओसी और नाहरगढ़ संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना भी जांच के दायरे में हैं।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) तक पहुंच गई है। एसीबी ने शिखर अग्रवाल के मंडल अध्यक्ष रहने के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों और उनसे संबंधित नियमों का रिकॉर्ड तलब किया है। इसके साथ ही मामले में पर्यावरणीय मंजूरियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है।
एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र ने 9 नवंबर को प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सचिव को पत्र लिखकर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक शिखर अग्रवाल के मंडल अध्यक्ष रहने के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है।
एसीबी ने अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच जारी सभी अनापत्ति प्रमाणपत्रों (एनओसी) की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा 'कंसेंट टू एस्टेब्लिश' और 'कंसेंट टू ऑपरेट' जारी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चेकलिस्ट में किए गए बदलावों का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। जांच एजेंसी ने इन बदलावों के पीछे के औचित्य और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी है। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पर्यावरणीय मंजूरियां जारी करने की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।
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जांच के दायरे में जमीन के उपयोग परिवर्तन (लैंड कन्वर्जन) और वन विभाग की एनओसी से जुड़ी शर्तें भी शामिल हैं। एसीबी ने 8 मार्च 2019 को जारी नाहरगढ़ संवेदनशील क्षेत्र (सेंसिटिव जोन) अधिसूचना में किसी भी तरह के संशोधन और उससे संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी है। यह कदम इसलिए अहम है, क्योंकि एजेंसी विला-कॉटेज खरीद से जुड़े पूरे मामले में संपत्ति, जमीन के उपयोग और संबंधित अनुमतियां जारी करने की प्रक्रिया की पड़ताल कर रही है।
गौरतलब है कि शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर से जुड़े 40 विला-कॉटेज खरीद मामले के सामने आने के बाद सरकार ने 29 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल और 31 अक्टूबर को प्रशाखा माथुर को एपीओ कर दिया था। इसके बाद 31 अक्टूबर को एसीबी ने मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कर पड़ताल शुरू की थी।
इससे पहले एसीबी वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त कार्यालय, जयपुर, उदयपुर और अलवर के जिला कलेक्टरों तथा सब-रजिस्ट्रार समेत आठ प्रमुख ठिकानों पर नोटिस जारी कर चुकी है। इनसे संपत्ति खरीद और रियायती पैकेज से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिकॉर्ड तलब किए जाने के बाद जांच का दायरा पर्यावरणीय स्वीकृतियों और नियामकीय प्रक्रियाओं तक पहुंच गया है।