राजस्थान की राजनीति में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। उनके अनुसार, यह फैसला सरकार की एसओजी की जांच रिपोर्ट पर आधारित था। वहीं, कानून मंत्री जोगाराम पटेल का यह कहना कि हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द नहीं किया, "आश्चर्यजनक और हास्यास्पद" है।
कोर्ट आदेश की अवहेलना का आरोप
सांसद बेनीवाल ने सवाल खड़ा किया कि क्या राज्य का कानून मंत्री खुलेआम उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से भर्ती 2021 को निरस्त करने के निर्देश दिए थे। मंत्री का विपरीत बयान यह दर्शाता है कि वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
न्यायपालिका और युवाओं का भविष्य दांव पर
बेनीवाल ने विश्वास जताया कि हाईकोर्ट ऐसी भ्रामक बयानबाजी पर अवश्य संज्ञान लेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के फैसले का सम्मान करे और जल्द ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। एसआई भर्ती विवाद अब राज्य की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच नया टकराव बन चुका है। एक ओर विपक्ष सरकार पर युवाओं के सपनों से खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर सरकार के भीतर भी विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया है।