यूसीसी को लेकर सियासी संग्राम तेज
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राजस्थान में यूसीसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यूसीसी को लेकर गठित समिति और आमजन से सुझाव लेने के लिए जारी किए गए प्रश्नों पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
डोटासरा ने कहा कि यूसीसी समिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पोर्टल पर विवाह, तलाक, वसीयत, समान विवाह एवं तलाक के नियम, बहुविवाह और महिलाओं के अधिकार जैसे विषयों पर पूछे जा रहे सवाल समाज में विभाजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के प्रश्न सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले हैं और सरकार को इस दिशा में सावधानी बरतनी चाहिए।
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कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार को ऐसे संवेदनशील विषयों पर व्यापक सामाजिक सहमति बनानी चाहिए, न कि ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनसे विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद बढ़ने की आशंका हो। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत ने कहा कि कांग्रेस यूसीसी का विरोध केवल अपनी तुष्टिकरण की राजनीति बचाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है और इसमें किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है।
मदन प्रजापत ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पोर्टल पर पूछे गए सवालों में ऐसा क्या है, जिससे उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार, विवाह और तलाक के समान नियम तथा सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है और अब उसे यह डर सता रहा है कि समान अधिकारों की व्यवस्था लागू होने से उसका पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ईआरसीपी और यमुना जल से जुड़े मुद्दों के समाधान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार विवादों को समाप्त कर विकास और समानता की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। यूसीसी को लेकर दोनों प्रमुख दलों के आमने-सामने आने से राज्य की राजनीति में यह मुद्दा अब और अधिक गरमा गया है।