डोटासरा ने किया चुनावी संकल्पों का ऐलान: निकायों के विकास कार्य होंगे ऑनलाइन, मुफ्त डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन

पट्टे और टैक्स में राहत का वादा
कांग्रेस ने शहरी क्षेत्रों में नियमन और संपत्ति से जुड़ी राहतों को फिर से लागू करने का वादा किया है। डोटासरा के अनुसार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान 500 वर्ग गज और 300 वर्ग गज के पट्टों पर दी गई विशेष छूट व्यवस्था को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कच्ची बस्तियों के नियमितीकरण और पुश्तैनी रिहायशी जमीनों का धारा 69-ए के तहत भू-रूपांतरण प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। यूडी टैक्स की मौजूदा दरों की समीक्षा कर उसे अधिक तर्कसंगत और व्यावहारिक बनाने का भी संकल्प लिया गया है, ताकि आमजन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

सफाईकर्मियों की भर्ती और मुफ्त कचरा संग्रहण
शहरी स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने हर वर्ष जरूरत के अनुसार सफाईकर्मियों की नियमित भर्ती करने की बात कही है। भाजपा बोर्ड के पिछले कार्यकाल के दौरान रुकी भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस के संकल्प के मुताबिक शहरों में घर-घर कचरा संग्रहण की सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क रखी जाएगी। कचरा संग्रहण की प्रतिदिन डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। जिन क्षेत्रों में अभी सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां नई सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जरूरत के अनुसार नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे।

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ऑनलाइन होगी विकास कार्यों की जानकारी
कांग्रेस ने शहरी निकायों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी विकास कार्यों की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक करने का वादा किया है। नागरिक घर बैठे बजट की स्वीकृति, टेंडर की स्थिति और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी देख सकेंगे। नागरिक सेवाओं से जुड़े आवेदन भी ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। बिना मास्टर प्लान वाले शहरों में आमजन की भागीदारी और सुझावों के आधार पर नए मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक कॉलोनी में एलईडी और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने का भी संकल्प लिया गया है।

बड़े शहरों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा
कांग्रेस ने कोटा के रिवर फ्रंट और जयपुर के भारत जोड़ो सेतु की तर्ज पर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में भी नए और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाएगी।