सार
सचिन पायलट ने केंद्रीय बजट को आमजन के लिए दिशाहीन और निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण, किसान, युवा और राजस्थान की उपेक्षा की गई है। बजट बेरोजगारी बढ़ाने वाला है और सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने वित्त मंत्री द्वारा आज संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को दिशाहीन एवं भ्रमित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि जब पिछले तीन वर्षों से पूंजीगत व्यय में हर साल लगभग एक लाख करोड़ रुपये की बचत हो रही है, तो कागजों में इसका आंकड़ा बढ़ाते रहने से सरकार जनता को गुमराह नहीं कर सकती।
पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, स्किल डेवलपमेंट जैसी आमजन से जुड़ी योजनाओं में सरकार लगभग 33 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई, क्योंकि ग्रामीण और गरीब वर्ग सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। जल जीवन मिशन के तहत भी करीब 50 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं हो सके, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को समय पर राशि ही स्थानांतरित नहीं की।
उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत पर ही सीमित रखा है, वहीं ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में राज्यों के 40 प्रतिशत हिस्से के लिए कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। पायलट ने मांग की कि राज्यों की हिस्सेदारी कम से कम 45 प्रतिशत की जानी चाहिए।
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सचिन पायलट ने केंद्रीय बजट को राजस्थान के लिए अत्यंत निराशाजनक बताते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के लिए जल संसाधन मंत्रालय के बजट में एक भी पैसा नहीं रखा गया। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक भी राजस्थान को नहीं दिया गया और पूर्व में स्वीकृत रेल परियोजनाओं के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार को राजस्थान की जनता से कोई संवेदना नहीं है।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इस बजट में किसी प्रकार की ठोस राहत नजर नहीं आती। साथ ही उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करे। पायलट ने इस बजट को बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि यह शिक्षित और उच्च शिक्षित युवाओं को निम्न स्तर की अस्थायी नौकरियां करने के लिए मजबूर कर रहा है।