राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी के भीतर चुनावी खलबली मची हुई है। इसकी सबसे बड़ी झलक संभागीय चुनाव संचालन समिति की पहली सूची में हुए तत्काल संशोधन से मिली। गृह जिलों और गृह संभागों में नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर संगठन के भीतर आपत्तियां सामने आने के बाद पार्टी ने नई सूची जारी कर कई नेताओं की जिम्मेदारियां बदल दीं। इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अलग से घोषणा पत्र समिति का भी गठन कर दिया गया।
पार्टी की पहली सूची जारी होने के बाद संगठन के भीतर यह सवाल उठा कि जिन नेताओं को उनके गृह क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, उसे लेकर पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उठते सुनाई दिए। पार्टी आमतौर पर किसी भी नेता को उसके गृह जिले या गृह संभाग का चुनाव प्रभारी नहीं बनाती, ताकि स्थानीय गुटबाजी और हितों के टकराव की आशंका कम रहे। शनिवार को हुई संगठनात्मक बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा, जिसके बाद नेतृत्व ने सूची में संशोधन का फैसला लिया।
सबसे बड़ा बदलाव राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के मामले में हुआ। उन्हें संभागीय चुनाव संचालन समिति से हटाकर स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा पत्र समिति में जयपुर की जिम्मेदारी दी गई। उनकी जगह पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता को जयपुर संभाग का चुनाव प्रभारी बनाया गया।
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इसके अलावा पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित को भरतपुर से जयपुर, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया को जयपुर से अजमेर, पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत को बीकानेर, प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा को अजमेर से बीकानेर, अरुण चतुर्वेदी को भरतपुर से अजमेर, राज्यसभा सांसद अलका सिंह को भरतपुर तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को अजमेर से भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है।
भाजपा ने चुनावी तैयारियों को गति देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अलग से घोषणा पत्र समिति भी गठित की है। जयपुर की जिम्मेदारी घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता और पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर को सौंपी गई है। साथ ही विभिन्न जिलों के लिए भी वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। संगठन ने नवगठित जिलों में कार्यवाहक जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां भी की हैं। सलूम्बर, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर देहात उत्तर, ब्यावर और डीग-कुम्हेर में नए दायित्व सौंपे गए हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन बदलावों को सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया है। उनका कहना है कि गृह जिलों को लेकर कुछ सुझाव मिलने के बाद आवश्यक संशोधन किए गए हैं।