प्रदेश के लगभग छह हजार शोधार्थियों को आर्थिक मदद और प्रोत्साहन के लिए फैलोशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 62.30 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को अप्रूव किया है।
सरकारी कॉलेजों और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लगभग 2200 शोधार्थियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की फैलोशिप दी जाएगी। इसके लिए 52.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, राजकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे 3800 रिसर्चर्स को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों में इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कांफ्रेंस में सहभागिता के लिए 25 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 9.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
अधिकतम दो वर्ष के लिए दी जाएगी फैलोशिप
यह फैलोशिप अधिकतम दो वर्ष के लिए दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग होगा। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन शोधार्थियों को सहयोग लिया जा सकेगा। इनमें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयों के शोधार्थी और अन्य किसी भी तरह की फैलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थी पात्र नहीं होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।