मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जयपुर की ग्राम पंचायत महापुरा से ‘महंगाई राहत कैंप’ का शुभारंभ किया। उन्होंने महिला लाभार्थियों का पात्रता अनुसार योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाकर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा। इस दौरान गहलोत ने कहा कि आमजन हितैषी योजनाओं से प्रदेशवासियों को महंगाई की मार से राहत मिलेगी साथ ही आर्थिक और सामाजिक संबल भी मिला है।
मुख्यमंत्री ने कैंप उद्घाटन के साथ ही प्रशासन गांवों के संग अभियान और योजनाओं पर आधारित स्टॉल का अवलोकन किया। यहां उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों से योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ग्रामीणों से बातचीत भी की। सीएम गहलोत ने भांकरोटा स्थित गैस एजेंसी पहुंचकर मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर भी सौंपे। साथ ही वहां मौजूद लोगों से महंगाई राहत कैंपों में पंजीकरण करवाने के लिए अपील की।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2000 स्थाई महंगाई राहत कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रत्येक नगरीय वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का आयोजन हो रहा है। इस प्रकार 11283 ग्राम पंचायतों और 7500 वार्डों में कैलेंडर के अनुसार 2 दिवसीय कैंपो का आयोजन होगा। इन कैंपों में रजिस्ट्रेशन और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के लिए पर्याप्त काउंटर लगाए गए हैं।
प्रदेशवासियों को मिलने लगी महंगाई से राहत
मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप के उद्घाटन समारोह में आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश महंगाई और बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है। आमजन के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसे में प्रदेशवासियों को राहत दिलाने के लिए 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जोड़ने और तुरंत लाभ पहुंचाने के लिए कैंप शुरू किए गए हैं।
कैंप में हर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक संबल
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर महंगाई से राहत दी जा रही है। साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर की संकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए का मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार मिलने से आमजन का संबल मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की प्रतिभाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं।