मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना के संबंध बैठक
पढ़ाई के दबाव में कोचिंग छात्रों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। प्रतिष्ठित प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के हॉस्टल्स में आर्थिक तौर पर कमजोर एक हजार विद्यार्थियों को हर साल नि:शुल्क कोचिंग कराने की घोषणा की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. अरूण चतुर्वेदी ने यह जानकारी बुधवार को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में बजट घोषणा में मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना की क्रियान्विति के संबंध आयोजित एक बैठक में दी। यह कोचिंग जयपुर और कोटा में कराई जाएगी तथा विभाग द्वारा लगभग 60 हजार रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से खर्च किया जाएगा। इस योजना में 30 प्रतिशत छात्राओं के लिए सीट आरक्षित रहेगी।
बैठक में कोचिंग सेंटर में माहौल को लेकर भी चर्चा की गई। छात्रों पर अनावश्यक दबाव को कम करने पर विचार हुआ। सूत्रों का कहना है कि यह कवायद सरकार ने कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। कोटा में इस तरह की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नि:शुल्क कोचिंग योजना जैसे कदम उठाए गए है।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक, जिला कलक्टर जयपुर सिद्वार्थ महाजन एवं कोटा जिला कलक्टर डा. रवि कुमार सुरपुर तथा जयपुर तथा कोटा के प्रमुख कोचिंग सेंटर के प्रतिनिधि मौजूद थे।