आने वाले बजट सत्र में राज्य कर्मचारियों को सरकार की ओर से तोहफा मिल सकता है। राज्य कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ केंद्र के अनुरूप जनवरी-2006 से देने और मंत्रालयिक कर्मचारियों (क्लैरिकल) की ग्रेड में बढ़ोतरी करने की तैयारी हो गई हैं। इस संबंध में तैयार प्रस्ताव का वित्तीय परीक्षण पूरा हो गया है। चुनावी साल होने के चलते राज्य सरकार द्वारा बजट में इसकी घोषणा किये जाने की संभावना है।
काफी समय से कर्मचारी संगठन इन्हीं मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे। संगठनों ने बीते दो महीने में वित्त विभाग के आला अफसरों से बात की थी और इन दो मांगों को प्रमुखता से रखा था। इसी संबंध में कर्मचारी संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं।
साथ ही इन्हीं मांगों को लेकर राज्य के 40 कर्मचारी संगठनों ने मिलकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष संचालन समिति नाम से एक नया संगठन बना लिया है। समिति की ओर से बताया गया कि समिति 25 फरवरी को विधानसभा के सामने धरना देगी। 28 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर धरना व चार मार्च को जयपुर में रैली निकाली जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य का आम बजट इस बार बुधवार 6 मार्च को पेश हो सकता है। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए लोकलुभावन घोषणायें कर सकते हैं। विधानसभा का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू हो रहा है।