मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में राजस्थान में पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराध की रोकथाम के लिए 5500 कांस्टेबलों की भर्ती और नाबालिगों को शिकार बनाने वालों की सजा शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए पॉक्सो मामलों की सुनावाई के लिए राज्य का पहला विशेष न्यायालय जयपुर में खुलेगा।
बजट घोषणाओं के तहत प्रदेश में साइबर क्राइम जैसी चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंंत्री ने हर रेंज में एक नई साईबर क्राईम यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। इसी तरह, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन के सुदृढ़ीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। घोषणा के अनुसार तीन वर्षों में 1000 नए अधीनस्थ आवासों के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। पुलिस लाईन एवं पुलिस थानों के रख—रखाव एवं मरम्मत के लिए 28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
पुलिस विभाग के निर्माणाधीन कार्यालयों के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत गाडि़यों के लिए 10 करोड़ एवं उपकरणों इत्यादि के लिए 34 करोड़ रुपए का बजट रखा। झालावाड़ पुलिस स्कूल की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। पुलिस कम्यूनिकेशन नेटवर्क आॅन पोल नेट टैक्नीक के लिए नए उपकरण खरीदने के तहत 1 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान किया है।
एसीबी के भवन के विस्तार के लिए 3 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान किया है। प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में गृह रक्षा विभाग के भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए का बजट पास किया। अजमेर एवं बीकानेर में निर्माणाधीन एफएसएल लैब का निर्माण 10 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। जेल के निर्माणाधीन एवं नवीन भवनों के लिए 65 करोड़ 57 लाख रुपए का प्रावधान किया है।
साथ ही, 34 स्थानों पर विडियो क्रांफ्रेंसिंग सुविधा की कोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट रखा। जोधपुर केन्द्रिय कारागृह में जेमर अपग्रेड करने के लिए 3 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट दिया। विभिन्न जेलों में सीसीटीवी हेतु 1 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान किया। जेलों में एम्बुलेंस, एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन अदि हेतु 1 करोड़ 61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
जेलों में आॅटोमेटिक चपाती मशीन आदि हेतु 1 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई। अभियोजन विभाग के नवीन भवनों हेतु 2 करोड़ 31 लाख रुपए रुपए का प्रावधान किया गया।