राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में भारी नाराजगी देखने को मिली। शनिवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अजमेर स्थित लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया।
‘सात साल की मेहनत एक झटके में बर्बाद’
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने सात वर्षों तक दिन-रात मेहनत की। कठिन संघर्ष के बाद सफलता हासिल हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने उनके सपनों को तोड़ दिया। कई अभ्यर्थियों ने भावुक होकर कहा कि उनके परिवार वालों ने भी बड़ी उम्मीदों के साथ त्याग और समर्थन किया था, लेकिन अब सब कुछ ध्वस्त हो गया है।
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‘गड़बड़ी आयोग की, सजा अभ्यर्थियों को क्यों?’
अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी थी तो इसकी जिम्मेदारी आयोग और सरकार की बनती है, न कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और लगन से पढ़ाई करने वालों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। इस फैसले से न केवल उनकी मेहनत पर पानी फिर गया, बल्कि उनका करियर भी खतरे में पड़ गया है।
डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई का एलान
प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले को अंतिम नहीं मानते। सभी अभ्यर्थी हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करेंगे और राज्य सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वह अदालत में उनके पक्ष में मजबूती से पैरवी करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वहां से भी राहत नहीं मिली तो आंदोलन तेज किया जाएगा और अंततः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
आयु सीमा ने बढ़ाई चिंता
अभ्यर्थियों ने कहा कि कई उम्मीदवार अब भर्ती की अधिकतम आयु सीमा पार करने के कगार पर हैं। ऐसे में उनके लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल उनकी नौकरी नहीं छीन रहा, बल्कि उनके भविष्य पर भी गहरा प्रश्नचिह्न लगा रहा है।
परिजनों ने जताई पीड़ा
अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों ने भी गुस्सा और दुख जाहिर किया। एक परिजन ने कहा कि बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हमने बहुत त्याग किए, लेकिन अब उनकी मेहनत और उम्मीदें अधूरी रह गईं। यह अन्याय है।
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‘लड़ाई नौकरी की नहीं, ईमानदारी की जीत की है’
अंत में अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि उनका संघर्ष केवल नौकरी पाने का नहीं है, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की जीत का है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब सभी की निगाहें सरकार और अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।