राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री के लिए 9 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
सीएम गहलोत द्वारा स्वीकृति से छात्रावासों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के साथ ही इनका सुगम संचालन हो सकेगा। गौरतलब है कि पूर्व में 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था, जो कि उपयोग में लिया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत 175 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें प्रवेश क्षमता 8770 है तथा इस शैक्षणिक सत्र में 7944 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हैं।