राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बताया कि डूंगरपुर जिले में 2021 में नियुक्त किए गए 72 होमगार्ड के बकाया मानदेय का भुगतान दो महीने के भीतर कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि बाल श्रमिक पलायन रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर जिले में स्थापित चैक पोस्टों पर जून 2021 में नियुक्त किए गए 72 होमगार्ड स्वयंसेवकों के बकाया मानदेय 34.72 लाख रुपये का भुगतान दो महीने के भीतर कर दिया जाएगा। बकाया भुगतान के लिए विभाग द्वारा वित्त विभाग से स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
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गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री गुढ़ा प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भुगतान की कार्यवाही डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से की जानी थी, लेकिन अब वित्त विभाग की सहमति के बाद विभाग द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों को भुगतान के लिए कार्यवाही की जा रही है।
इससे पहले विधायक गणेश घोघरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री ने अवगत कराया कि डूंगरपुर जिले में जून 2021 में बाल श्रमिक पलायन रोकने के लिए 72 होमगार्ड स्वयंसेवकों को विभिन्न चैक पोस्टों पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर की मांग के अनुसार नियोजित किया था।
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उन्होंने कहा, गृह रक्षा विभाग द्वारा प्रेषित इन स्वयंसेवकों के बकाया मानदेय भुगतान का प्रस्ताव प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए गृह विभाग में प्राप्त हुआ है। प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।