पंजाब सरकार नए बजट प्रावधानों से 180 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स वसूली करने जा रही है और 15 करोड़ की छूट देगी।
वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने बुधवार को वर्ष 2013-14 के लिए 1746 करोड़ रुपये राजस्व घाटे सहित कुल 69051 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत की 5 फीसदी के मुकाबले 5.19 फीसदी रहने का लक्ष्य रखा गया है।
क्या सस्ता
स्कूली बच्चों से जुड़े सामान और बुजुर्ग और गरीबों से जुड़ी वस्तुओं पर वैट खत्म कर दिया गया है। पहले इन पर पर साढ़े पांच फीसदी वैट वसूला जाता था। इससे बस्ता (स्कूल बैग), पैंसिल, रबड़, शॉर्पनर्स, ज्यामैट्री बॉक्स, बुजुर्गों के लिए हयरिंग एड, स्टिक, मधाणी, चकला-वेलन, नींबू निचोड़, कंघा, हेयर पिन, कही दस्ता आदि। इस तरह कुल 15 करोड़ की राहत का प्रावधान है।
क्या महंगा
सॉफ्ट ड्रिंक पर वैट 13 फीसदी से बढ़ाकर 20.5 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह सिगरेट पर 20.5 फीसदी से सीधे 50 फीसदी और 10 फीसदी सरचार्ज भी लगाया गया है। इन दोनों प्रावधानों से सरकार को कुल 180 करोड़ की अतिरिक्त आय का अनुमान है।
कृषि: दोगुने से ज्यादा मिला
कृषि क्षेत्र के लिए बजट में इस बार कुल 1063 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह पिछले बजट के दोगुने से भी ज्यादा हैं। पिछले बजट में 440 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसके बावजूद फसल विविधिकरण के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं है। बागवानी विभिन्नता के लिए जरूर पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हालांकि वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में फसली विविधता पर जोर देते हुए केंद्र से ही पांच हजार करोड़ का पैकेज मांगा है। इस बार 300 करोड़ रुपये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को और 200 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संबंधित क्षेत्रों की मजबूती के लिए हैं। 100 करोड़ रुपये का प्रावधान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए है। 2010 तक आत्म हत्या कर गए किसान-मजदूरों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की राहत देने के लिए 66 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।
शिक्षा: टैबलेट का चुनावी वादा बदला
बारहवीं के छात्रों को टैबलेट देने के पिछली साल के चुनावी वादे को बदलते हुए इस बजट में 11वीं के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। इसके लिए 30 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आर्थिक तौर पर होनहार गरीब बच्चों को सहायता के लिए डाक्टर हरगोबिंद खुराना वजीफा योजना शुरू करने की घोषणा की है। 10वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों के जो बच्चे 80 फीसदी से ज्यादा नंबर लेंगे उनको ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए तीस तीस हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
स्वास्थ्य: कैंसर रिलीफ फंड
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर रिलीफ फंड का जिक्र किया गया है जिस में चालीस करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा कैंसर, नशा मुक्ति और अन्य कार्यों के लिए विशेष फंड स्थापित करने का प्रस्ताव है जिस के लिए संप्तियों की बिक्री और खरीद पर सरचार्ज लगाया जाएगा। यह कितना होगा, यह बाद में तय किया जाएगा।
महिलाएं और बच्चे
एक अप्रैल 2011 के बाद जन्मीं बच्चियों का 20 हजार रुपये का जीवन बीमा योजना। पर यह योजना सिर्फ उन्ही परिवारों के लिए हैं जिनकी सालाना आमदनी 30 हजार से कम है और उनके दो ही बच्चे हैं। सरकार ने नन्ही छांव वजीफा योजना शुरू की है।
इसके तहत अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के आटा दाल योजना में आने वाले परिवारों की बच्चियों को नर्सिंग, डैंटल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और पोलिटैक्निक में दाखिले के लिए 30 हजार रुपये प्रति वर्ष वजीफा दिया जाएगा। इसके लिए दस करोड़ रुपये रखा है। लड़कियों के लिए आईटीआई मुफ्त होगी। महिलाओं को डेयरी और अन्य क्षेत्रों में काम के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बीस पशुओं तक वाली महिलाओं को 11 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा।
खेल
खेलों के लिए बजट में 91 करोड़ रखे गए हैं। बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और मोहाली में पांच सर्वोत्तम खेल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन में दो हजार खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकेंगे।
व्यापारी वर्ग
व्यापारी वर्ग को इस बजट ने निराश किया है। वैट और आबकारी कर के लिए स्वैच्छिक पालना घोषणा योजना शुरू की जाएगी।