पंजाब सरकार की ओर से स्कूलों में सोमवार से 23 जून तक गर्मी की छुट्टियों का एलान कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इन छुट्टियों के दौरान भी अध्यापकों को अभिभावक-अध्यापक संपर्क मुहिम (फोन जरिये), कई प्रकार केे ऑनलाइन मुकाबले, वर्चुअल मीटिंगों, गूगल प्रोफार्मा भरने और ऑनलाइन शिक्षा देने की बात कही है। इससे अध्यापक वर्ग में रोष है।
डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (ड़ीटीएफ) पंजाब के प्रदेश प्रधान विक्रम देव सिंह, महासचिव मुकेश कुमार और वित्त सचिव अश्विनी अवस्थी आदि ने इस मामले में सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि पंजाब सरकार व शिक्षा विभाग के इन फैसलों के कारण अध्यापक वर्ग खुद को पिसता महसूस कर रहा है। इसे सहन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने इस फैसले को गैरवाजिब बताते रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीएसआर व पंजाब सरकार के नियमों के मुताबिक छुट्टियों के दौरान वोकेशन स्टाफ (अध्यापकों) से अगर सेवाएं ली जाती हैं तो इस बदले उनको ड्यूटी पर बुलाए गए दिनों के अनुपात के अनुसार कमाई छुट्टी मिलती है। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यापकों को वोकेशन स्टाफ होने कारण पंजाब सरकार के दूसरे कर्मचारियों के बदले कम कमाई छुट्टियां मिलती हैं। साल 2020 में अध्यापकों की ओर से जून व दिसंबर महीनों की छुट्टियों के दौरान कोविड संबंधी लगी ड्यूटियों में सेवाएं निभाई गईं। इस दौरान कमाई गई छुट्टियां नहीं दी गई थीं, लेकिन इस बार यह सहन नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन छेड़ा जाएगा।