सुनाम में पत्रकारों से बातचीत करते पूर्व सांसद सिंगला।
- फोटो : अमर उजाला
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद विजयइंदर सिंगला ने मांग की है कि साढे़ बारह हजार करोड़ रुपये के अनाज घोटाले अथवा डिफरेंस को पंजाब सरकार तुरंत क्लीयर करे। नहीं तो आरबीआई समेत अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की नजर में पंजाब की इमेज खराब हो जाएगी और वित्तीय संस्थानों का भरोसा टूटने से भविष्य में पंजाब को कर्ज मिलना बंद हो सकता है।
यहां की नई अनाज मंडी में कांग्रेस के यूथ नेता मुनीष सोनी के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते पूर्व सांसद ने कहा कि बेशक मोदी सरकार ने गेहूं खरीद के लिए सीसीआर लिमिट जारी कर दी है लेकिन राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि इस विवाद को क्लीयर करे। पूर्व सांसद ने सहजधारी सिखों से वोट का अधिकार छीनने के पारित किए बिल संबंधी कहा कि चुनाव को सिर पर देखते हुए अकाली दल ऐसे काम कर रहा है। अकाली दल तो हरेक फैसला सियासी लाभ लेने की मंशा से कर रहा है। पंजाब के लोग अकाली दल की हरेक चाल को समझ रहे हैं।
सिंगला ने कहा कि सरकार ने पिछली दो फसलों के दौरान लेबर के नाम पर 48 पैसे प्रति थैला ईपीएफ का काटा था। जबकि आढ़तियों के यहां काम करने वाली लेबर सीजनल है। यह लेबर सीजन के दौरान 15 दिन काम करके लौट जाती है। ईपीएफ तो स्थायी लेबर पर लागू होता है। ऐसे में यह पैसा सरकार के पास जमा है। उन्होंने मांग की कि यह पैसा आढ़ती के माध्यम से मजदूरों को दिया जाए। मौके पर उन्होंने आढ़ती, किसानों, मजदूरों की समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष संजय गोयल, यूथ नेता मुनीष सोनी, राजिंदर सिंह राजा, पार्षद मनप्रीत बंसल, नवदीप मोखा, प्रमोद होडला मौजूद थे।