-नए बस ऑपरेटरों को सरकार ने जारी किए परमिट, ग्रामीण रूटों पर बढ़ेगी परिवहन सेवाएं
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार जल्द ही अपने परिवहन बेड़े में 1311 नई सरकारी बसों को शामिल करने जा रही है। इनमें 705 बसें पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) और 606 बसें पनबस की होंगी। इसके साथ ही 505 निजी बस ऑपरेटरों को भी परमिट जारी किए गए हैं, जबकि इससे पहले 1165 परमिट जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 150 पुराने परमिट भी रिन्यू किए गए हैं। इन सभी बसों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं बेहतर बनाना है। ये बसें विभिन्न गांवों के रूटों पर चलाई जाएंगी, जिनका दायरा 35 किलोमीटर तक होगा और ये 6 से 7 गांवों को कवर करेंगी।
मुख्यमंत्री ने दी नई दिशा, रोजगार सृजन का दावा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को इन सभी निजी बसों के ऑपरेटरों को परमिट प्रदान किए। उन्होंने इसे रोजगार क्रांति योजना का हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बसों की कमी के कारण लोगों और विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने विशेष रूप से छात्राओं के लिए स्कूल बसों की व्यवस्था की है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 43,000 किलोमीटर सड़कों की री-कारपेटिंग का काम शुरू किया है, जिसमें 19,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का भी समावेश है। उन्होंने कहा कि जब सड़कें अच्छी होंगी और मिनी बसें ग्रामीण रूटों पर चलेंगी तो ग्रामीण इलाकों में यात्रा करना आसान हो जाएगा, जिससे लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, मान ने राज्य के 17 टोल प्लाजा को बंद करने का भी जिक्र किया, जिससे पंजाबियों को रोजाना करीब 64 लाख रुपये की बचत हो रही है।
पारिवारिक व्यवसाय बन गया था परिवहन
सीएम मान और परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने पंजाब में परिवहन व्यवस्था की खराब हालत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान, बस परमिट केवल सत्ताधारी नेताओं के करीबी लोगों को ही दिए जाते थे। इन लोगों ने परिवहन को एक पारिवारिक व्यवसाय बना दिया था और एकाधिकार स्थापित कर लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राजा ही व्यापारी बन जाए तो जनता भिखारी बन जाती है।
70% ट्रांसपोर्ट कारोबार बिक चुका है
परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने अपने रिश्तेदारों और पार्टी के नजदीकी लोगों को बस परमिट बांटे थे। अब, जब आम आदमी पार्टी ने परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है, तो इन लोगों ने अपना 70 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट कारोबार बेच दिया है, क्योंकि अब यह उनके लिए घाटे का सौदा बन चुका है। भुल्लर ने कहा कि पूर्व सरकार ने छोटे ट्रांसपोर्टरों को खत्म करने के प्रयास किए थे, लेकिन अब सरकार ने परिवहन सुविधा को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।