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Kisan Andolan: जगजीत डल्लेवाल की हालत में सुधार नहीं, बीपी बढ़ने से दिक्कत; 92 दिन से कर रहे हैं अनशन

Wed, 26 Feb 2025 01:24 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)

सार

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़़ व काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि अब केंद्र सरकार को किसानों के धैर्य की और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बिना किसी देरी के एमएसपी गारंटी कानून बनाने का एलान करना चाहिए।
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जगजीत डल्लेवाल - फोटो : संवाद
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विस्तार
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किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत चिंताजनक बनी हुई है। मंगलवार को उनका ब्लड प्रेशर (176/107) हो गया था। दातासिंहवाला-खनौरी मोर्चे पर डल्लेवाल के आमरण अनशन को 92वें दिन हो चुके हैं। 
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मोर्चे पर मौजूद डॉक्टरों की टीम लगातार डल्लेवाल की निगरानी कर रहे हैं। कुछ घंटे के बाद उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो पाया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़़ व काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि अब केंद्र सरकार को किसानों के धैर्य की और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बिना किसी देरी के एमएसपी गारंटी कानून बनाने का एलान करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की बुधवार को बैठक होगी। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) एवं किसान मजदूर मोर्चा की संयुक्त बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि 22 फरवरी की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) एवं किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत खुड्डियां के सामने मांग की थी कि विधानसभा के सत्र में राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग नीति को रद्द किया जाए। दोनों मोर्चे पहले से ही नई खेती नीति के ड्राफ्ट का विरोध करते आ रहे हैं।
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आज पंजाब की विधानसभा में राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग नीति के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए जाने का दोनों मोर्चों ने स्वागत किया। कहा कि अन्य राज्य सरकारों को भी नई खेती नीति के ड्राफ्ट को रद्द करना चाहिए। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी 22 हजार करोड़ की किस्त को कम बताया है। पंधेर ने कहा कि योजना के तहत एक किसान को सालाना छह हजार रुपये मिलते हैं, जो एक महीने के 500 रुपये बनते हैं। उन्होंने केंद्र से मखाना बोर्ड का रोड मैप जल्द जारी करने और बिहार के लिए घोषित पैकेज को देने की मांग की उठाई। पंधेर ने एक बार फिर साफ किया कि 19 मार्च को अगर केंद्र के साथ होने वाली बैठक में मांगों का हल न हुआ, तो फिर 25 मार्च को दिल्ली कूच किया जाएगा।
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