सात इलाकों को काउंसिल हद में शामिल करने की मांग

लोगोें का कहना है कि 1986 से नगर काउंसिल की हदबंदी नहीं बढ़ाई गई। 24 साल से इन इलाकों को काउंसिल में शामिल करने के लिए विभिन्न सरकारों के पास गुहार लगाई जा रही है। दस मई को प्रमुख सचिव स्थानीय सरकार पंजाब को एक बार फिर मांग पत्र भेजा था जिस पर प्रमुख सचिव ने इस फाइल को अंतिम चरण के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी के हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया।  

इन इलाकों को कई बार काउंसिल हद में शामिल करने के लिए बैठकों में पार्षदों की सहमति भी बनीं। 2011 में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अमलोह में संगत दर्शन के दौरान इन इलाकों को काउंसिल की हद में शामिल करने के निर्देश भी जारी किए थे। कुछ लोगों द्वारा एतराज जताए जाने पर यह काम लटका हुआ है। 

शिअद यूथ बीसी विंग के जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा ने बताया कि 10 मई को प्रमुख सचिव को फाइल बनाकर भेजी गई है, जहां पर प्रमुख सचिव ने इस फाइल को कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है। अगर साइन हो जाते हैं तो शहर की हदबंदी में इजाफा हो जाएगा।