अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। सरकारी प्रयासों के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब तक 573 मामलों में 29.15 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है। 423 मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 77.39 फीसदी धान की कटाई हो चुकी है। कुल 1380 खेतों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 663 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। लगाए गए जुर्माने में से 19 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। इसके अलावा, 472 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। जिला स्तर पर तरनतारन में 258 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया और इतनी ही एफआईआर दर्ज हुईं। अमृतसर में 26 और फिरोजपुर में 49 एफआईआर दर्ज की गईं। पटियाला में आठ जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए 13 नोडल और पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन कार्रवाई शुरू हुई है। 572 अधिकारियों को चेतावनी या कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।