जीरकपुर। सरकारी जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों की वजह से अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। नगर परिषद की ओर से इस समस्या से निपटने के लिए शहर को चार जोन में बांटकर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी परिषद प्रधान उदयवीर सिंह ढिल्लों ने दी।
उदयवीर सिंह ढिल्लों का कहना है कि उनकी सरकार का मकसद शहरवासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि भूमाफिया ने शहर में अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिन्हें हटवाया जाएगा।
20 फुट की गली 15 फुट की हुई
जीरकपुर में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। यहां रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी तंग गलियों से आती है। गलियां तंग होने के बावजूद लोग अवैध कब्जे करके रेहड़ियां लगा लेते हैं। गलियों में कुछ लोगों ने लंबे-लंबे रैंप बना रखे हैं। 20 फुट वाली गली अब 13-15 फुट की रह गई है। रैंप होने की वजह से गाड़ियां निकलने में तो मुश्किल होती ही है, साथ ही दोपहिया वाहन चालक भी परेशान होते हैं।
शोरूम मालिक पैसे लेकर लगवाते हैं रेहड़ियां
शहर की मुख्य सड़कों पर अगर किसी का सबसे ज्यादा कब्जा है तो वो हैं रेहड़ीफड़ी वाले। लोगों का कहना है कि शोरूम मालिक पैसे लेकर रेहड़ियां लगवा लेते हैं। शोरूम की पार्किंग वाली जगह पर रेहड़ियां होने की वजह से लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं। लोग इस संबंधी कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।
जीरकपुर को चार जोन में बांटकर अतिक्रमण विंग गठित की जाएगी। टीम का काम शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करना होगा। जो लोग पैसे लेकर रेहड़ियां लगवाते हैं, उनसे जुर्माना वसूलने के साथ उनपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाउस की बैठक में जीरकपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बैठक में पार्षदों से सुझाव लेने के बाद प्रस्ताव लागू कर दिया जाएगा। -उदयवीर सिंह ढिल्लों, प्रधान, जीरकपुर नगर परिषद।