चंडीगढ़। संपदा कार्यालय (एस्टेट ऑफिस) ने डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर के सभी डिफॉल्टरों को चेतावनी दी गई है कि अगर एक माह के भीतर उन्होंने संपत्तियों का बकाया जमा नहीं करवाया तो संपत्तियों को वापस लेने और आवंदन रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, संपदा कार्यालय ने लीज होल्ड और किराये की संपत्ति का बकाया वसूलने के लिए व्यापक अभियान छेड़ रखा है। एस्टेट ऑफिस की ओर से एक साल के भीतर 6400 डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 1600 संपत्तियों को वापस लेने और उनके आवंटन रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। वहीं, बीते 18 महीनों में 189 करोड़ रुपये का राजस्व वसूला गया है।
बता दें कि संपदा कार्यालय पूरे शहर में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और विभिन्न कॉलोनियों सहित करीब 54,000 संपत्तियों के विशाल पोर्टफोलियो की देखभाल करता है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, अगर बकायादार एक महीने के भीतर लंबित बकाया राशि जमा नहीं करते हैं और ऐसी संपत्तियों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही संपदा कार्यालय की ओर से ऐसी साइटों को फिर से शुरू करने और रद्द करने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वित्त सचिव एवं सह-सचिव एस्टेट डॉ. विजय नामदेवराव जडे की मौजूदगी में इसको लेकर शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त सचिव ने उपायुक्त एवं संपदा अधिकारी विनय प्रताप सिंह सहित एसडीएम और सहायक संपदा अधिकारियों को डिफाल्टरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।