लांडरां/बनूड़। केंद्र सरकार ने नए मनरेगा बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका विपक्षी पार्टियां कड़ा विरोध कर रही हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस जिला मोहाली के अध्यक्ष पहलवान अमरजीत सिंह गिल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि विकास भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल को राज्य विरोधी और गांव विरोधी है। उन्होंने कहा कि यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का विकसित रूप है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान पेश किया गया था और उन्होंने केंद्र के नए बिल की कड़ी निंदा की।
कांग्रेस नेता अमरजीत गिल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिकार-आधारित और मांग-आधारित गारंटी खत्म कर दी है और इसे राशन योजना बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई योजना का डिजाइन राज्य विरोधी और गांव विरोधी है। कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा स्कीम से लाखों लोगों को फायदा हुआ था, इस स्कीम से लोगों को रोजगार के नए मौके मिले थे, इस स्कीम से शोषण और परेशान करने वाला माइग्रेशन कम हुआ था, प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, काम करने के हालात बेहतर हुए थे और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया और फिर से जिंदा किया था। इस मौके पर कांग्रेस नेता पहलवान अमरजीत सिंह गिल, संजय ठाकुर, प्रिंस लखनौर, जस्सी सोहाना, दीपक शर्मा और कांग्रेस पार्टी के कई दूसरे सीनियर नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।