डेराबस्सी। फर्जी एनओसी के जरिए अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री कराने के मामले में डेराबस्सी पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान वार्ड नंबर-15, पहाड़ी गेट निवासी स्टांप विक्रता सुरेश जैन और वार्ड नंबर-10, रौनी मोहल्ला निवासी कॉलोनाइजर गुलशन कुमार के रूप में हुई हे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बता दें कि अमर उजाला ने ही सबसे पहले 25 सितंबर के अंक में ‘डेराबस्सी तहसील में फर्जी एनओसी से रजिस्ट्री, दो वर्ष का रिकॉर्ड मांगा’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस पूरे मामले का खुलासा किया था। इसके बाद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी वरिंदर जैन ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में 169 फर्जी एनओसी, चार नक्शे और दो परमिट फर्जी मिले। इसके बाद कई अर्जी नवीस भूमिगत हो गए। तहसीलकर्मियों पर भी सवाल उठे।
आशंका जताई गई कि इस पूरे खेल में किसी गिरोह का हाथ हो सकता है। जांच में फर्जी नक्शे भी मिले। इसके बाद 28 सितंबर को मोहाली की डीसी आशिका जैन ने इस पूरे मामले की जांच एसडीएम डेराबस्सी हिमांशु गुप्ता को सौंप दी। साथ ही प्रशासन ने निर्णय लिया कि लालड़ू और जीरकपुर तहसील में भी एनओसी की जांच की जाएगी। अब तक की जांच में लालड़ू में 29 फर्जी एनओसी पाई गईं हैं, वहीं जीरकपुर की जांच चल रही है।
विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट देने को कहा था। वहीं, पूर्व विधायक एनके शर्मा ने भी इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था। वहीं, डेराबस्सी पुलिस ने कार्यकारी अधिकारी डेराबस्सी वीरेंद्र जैन की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में एसआईटी भी गठित की थी। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे खेल में कौन-कौन से लोग शामिल हैं।
उधर, स्टांप विक्रता सुरेश जैन और कॉलोनाइजर गुलशन कुमार की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही मामले में शामिल अन्य आरोपी अपना मोबाइल बंद कर घर से भाग गए। फर्जी एनओसी से एक लाख में होती थी रजिस्ट्री सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तहसील में अवैध कॉलोनियों में फर्जी एनओसी से रजिस्ट्री कराने के लिए एक लाख रुपये का खर्च आता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी पैसे वसूल कर आगे सरकारी अधिकारियों को हिस्सा भेज देते थे। यह भी पता चला है कि रजिस्ट्री के बाद रिकार्ड में जमा किए गए दस्तावेजों में से फर्जी एनओसी को हटाने
के लिए सरकारी अधिकारी अलग से 20 हजार रुपये वसूलते थे ताकि भविष्य में बड़े कॉलोनाइजर पकड़े न जाएं।
कोट
गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की फर्जी एनओसी बनाने में भूमिका रही है। इस मामले में कुछ और लोग शामिल हैं, जो फरार हैं। उनकी तलाशी में पुलिस दबिश दे रही है। दोनों आरोपियों का दो दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पूछताछ के दौरान पता चलेगा कि इस गिरोह में कुल कितने लोग शामिल हैं।
-डॉ. दर्पण आहलूवालिया, सदस्य, एसआईटी