मोहाली। कूड़े की समस्या शहर में दिन-प्रतिदिन गंभीर रूप ले रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में लगे कूड़े के ढेरों के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आरएमसी पाॅइंटों पर फैली गंदगी और बदबू ने यहां के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कूड़े की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नगर निगम के पास डेराबस्सी के पास गांव समगोली में डंपिंग ग्राउंड के लिए 50 एकड़ जमीन है। इसमें से लगभग 19 एकड़ जमीन अभी कानूनी उलझनों में फंसी हुई है, लेकिन वहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। इसी कारण कचरे का निपटान रुका हुआ है। अब एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत डेराबस्सी और जीरकपुर नगर परिषदों को यह अप्रोच रोड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस सड़क के निर्माण पर करीब 29 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह राशि बाद में मुआवजे के रूप में वापस की जाएगी। नगर निगम का पुराना डंपिंग ग्राउंड (फेज 8-बी) हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बाद बंद कर दिया गया था। इसे बंद हुए करीब डेढ़ साल हो चुका है। वर्तमान में नगर निगम के पास कचरा डालने या प्रोसेस करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। दूसरी ओर, समगोली में हालांकि 50 एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें से केवल 31 एकड़ पर ही सरकार का कब्जा है। बाकी 19 एकड़ जमीन अभी मुकदमेबाजी में है। वहां फिलहाल कोई मशीनरी नहीं लगी है, केवल एक ओर की बाउंड्री वॉल बनाई गई है।
समगोली में लगना है बायोगैस और सीबीजी प्रोसेसिंग प्लांट
फिलहाल समगोली साइट के लिए कुछ कंपनियों ने बायोगैस और सीबीजी प्रोसेसिंग प्लांट का प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। अगर सड़क बन जाती है और मशीनरी लगाई जाती है, तो यह प्रोजेक्ट न केवल मोहाली बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। सरकारी स्तर पर अब भी ढिलाई बरती गई, तो यह समस्या मोहाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी।
कचरे का निपटान केवल सफाई का नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और शहर के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उनके द्वारा स्थानीय निकाय निदेशक कुलवंत सिंह और पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल से मुलाकात कर जल्द से जल्द डंपिंग ग्राउंड की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। - अमरजीत सिंह जीती सिद्धू, मेयर
मोहाली पंजाब का प्रवेश द्वार है। लोग कूड़े की समस्या से परेशान हैं। अधिकारियों को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। अप्रोच रोड का काम तुरंत शुरू होना चाहिए, क्योंकि यहां छह नगर परिषदों का कचरा प्रोसेस होना है। - कुलवंत सिंह, विधायक