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चालान के बाद बयान दर्ज करना गलत नहीं : अदालत

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मोहाली। विजिलेंस ब्यूरो के भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका चालान पेश होने के बाद शिकायतकर्ता का दोबारा बयान दर्ज करने के खिलाफ दायर की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कुछ आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हो जाने से पूरी जांच समाप्त नहीं हो जाती।
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आरोपी रवि पंकज शर्मा ने विजिलेंस ब्यूरो के डीएसपी से शिकायतकर्ता नरिंदर सिंह बाथ का अतिरिक्त बयान मंगवाने की मांग की थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि यह बयान अदालत की पूर्व अनुमति के बिना किस कानूनी अधिकार के तहत दर्ज किया गया। रवि पंकज शर्मा, कुनाल कोहली और अरविंद कुमार के खिलाफ 18 मई 2023 को चालान पेश किया गया था। रवि पंकज शर्मा ने एफआईआर को झूठा बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसे रद करवाने की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे।



सह आरोपी की लंबित जांच

विजिलेंस ने अदालत को बताया कि सह आरोपी आशीष अरोड़ा के खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई थी। आशीष अरोड़ा को 3 अगस्त 2024 को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था। उसके खिलाफ जांच पूरी करने के लिए शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। बाद में 29 अक्तूबर 2025 को आशीष अरोड़ा के खिलाफ भी चालान पेश किया गया। अदालत ने माना कि आशीष अरोड़ा के खिलाफ जांच लंबित थी, इसलिए बयान दर्ज करना उचित था।
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