पंजाब के थानों में मुलाजिमों की कमी को दूर करने के लिए पुलिस विभाग बना रहा रणनीति
रोटेशन वाइज होगी प्रक्रिया, विधानसभा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया खुलासा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के विभिन्न जिलों में स्थित थानों में मुलाजिमों की कमी को पूरा करने के लिए जहां मुलाजिमों भर्ती की जा रही है। साथ ही अब इमरजेंसी में प्रयोग की जाने वाली आईआरबी, पीएपी जैसी आर्म्ड बटालियनों के मुलाजिमों की ड्यूटियां भी थानों में लगाने के लिए मंथन शुरू हो गया। यह प्रक्रिया रोटेशन वाइज करने की तैयारी है। इसके लिए खुद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव भी दिलचस्पी ले रहे हैं। यह बात विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट में हुआ। इस चीज का उल्लेख कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। उम्मीद है कि इसके बाद थानों में मुलाजिमों की कमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। साथ ही मुलाजिम एक ही जगह पर भी नहीं रहेंगे।
पुलिस विभाग की तरफ से थानों के लिए कुल 34867 पद मंजूर हैं। इनमें मौजूदा 23216 मुलाजिम तैनात हैं। जबकि मुलाजिमों की कमी को पूरा करने के लिए पुलिस की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों के मुताबिक यह प्रक्रिया लगातार चार पांच साल चलेगी। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होगा। साथ ही पुलिस विभाग भी मजबूत होगा। इसके साथ थानों में 50 फीसदी स्टाफ तैनात का जो लक्ष्य रखा गया है। उसे भी विभाग द्वारा जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, अब जिलों में कई ब्रांच गठित की जा रही है। क्योंकि दफ्तरों में कागजी काम बहुत बढ़ गया है।
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40 करोड़ से मजबूत होगा काउंटर इंटेजिलेंस विंग
पंजाब में सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए भी सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में 10523 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा दुश्मनों का मुकाबला करने वाली पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस को अति आधुनिक साजो सामान मुहैया करवाने के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं गैंगस्टरों और आतंकियों के लिए गत वर्ष स्थापित किए गए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के लिए 64 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
अब नए थानों और पुलिस इमारतें बनाने की तैयारी
नए पुलिस थानों व पुलिस लाइनों के लिए जमीन खरीदने में भी अब दिक्कत नहीं आएगी। जमीन खरीदने संबंधी 33 करोड़ का बजट रखा गया है। पुलिस भवन व इमारतों के निर्माण व नवीनीकरण पर 10 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव पास किया है। इसके अलावा हुडको से कर्ज चुकाने के लिए पुलिस आवास निगम की सहायता के लिए 26 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा जल्दी ही नई जेल आदि बनाने की दिशा में भी काम शुरू हो जाएगा।