खरड़। कृषि कानून के विरोध में अब पंचायतें भी उतर आईं हैं। ब्लॉक खरड़ की पंचायतों ने बैठक बुलाकर केंद्र सरकार द्वारा खेतीबाड़ी से संबंधित पास किए गए काले कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने शुरू कर दिए हैं।
केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के लिए गांव गब्बेमाजरा के सरपंच अमनदीप सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। सरपंच ने बताया कि केंद्र सरकार के काले कानून के खिलाफ आम बैठक में पंजाब पंचायतीराज एक्ट 1994 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए खेती, मंडी, कांट्रेक्ट फार्मिंग तथा जरूरी वस्तु संशोधन बिल 2020 पर विचार किया गया। वहीं, बिजली संशोधन बिल 2020 पर भी चर्चा की हुई। ग्राम सभा का विचार है कि यह कानून देश के ढांचे को कमजोर करने वाला, फसलों के समर्थन मूल्य के हाथ पीछे खींचने वाला, जमाखोरी को छूट देने वाला तथा कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष व किसान, व्यापारी और मजदूरों के खिलाफ है।
केंद्र सरकार ने जो बिल पास किए हैं, वह अब कानून बन गए हैं जिस कारण कॉर्पोरेट घराने किसानों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पंचायत, ग्राम सभा तथा गांववासियों ने प्रस्ताव पास करते हुए केंद्र सरकार के इन काले कानूनों को रद्द करने की शुरूआत कर दी है। पंचायत तथा आम बैठक की कॉपी बीडीपीओ खरड़, राज्य सरकार तथा कानून विशेषज्ञों को भेजी गई है। इस अवसर पर हरविंदर सिंह, मनविंदर सिंह, बलदेव सिंह, बलजीत कौर, चरणजीत कौर समेत गांववासी गुरदीप कौर पूर्व पंच, बलबीर कौर, हरजीत कौर, हरबंस कौर, हरजिंदर सिंह नंबरदार, जरनैल सिंह नंबरदार, अजीत सिंह, परमिंदर सिंह तथा स्वर्ण सिंह समेत अन्य गांववासी उपस्थित थे।