पंचकूला। पुरानी मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर के प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) के कर्मचारियों ने सोमवार को सेक्टर-5 धरनास्थल पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब दो बजे कर्मचारियों ने सीएम आवास तक जाने का निर्णय लिया लेकिन पुलिस ने उनको धरनास्थल पर ही रोक लिया। सुबह से ही चंडीगढ़-पंचकूला सीमा, धरनास्थल और शहर के कई नाकों पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इससे पूर्व सुबह पंचकूला आ रहे पैक्स कर्मचारियों को सीमा पर ही रोक दिया गया। धरनास्थल पर प्रदर्शनकारियों की नाराजगी को देखकर पुलिस ने पंचकूला उपायुक्त सुशील सारवान से कर्मचारियों की मुलाकात करवाई। उपायुक्त ने मंगलवार को सीएम के साथ कर्मचारियों के मिलने का समय लिया। इसके बाद कर्मचारियों का प्रदर्शन समाप्त हुआ। पहले भी सीएम हाउस का घेराव करने पंचकूला पहुंचे थे कर्मचारी
राज्य संयोजक रमेश कुमार पाडला ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर दोबारा से पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा ने 29 जनवरी से हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास चंडीगढ़ का घेराव करने और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। इससे पहले भी पहले चरण में सीएम के निवासी का घेराव 19 दिसंबर 2023 को किया गया था, लेकिन पैक्स कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य सह संयोजक ने बताया कि पहले भी आश्वासन दिया गया था कि विधानसभा सत्र के बाद जल्दी हल करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 8 जनवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता विभाग से बैठक हुई, लेकिन मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता विभाग ने आश्वासन दिया था कि 11 जनवरी को एक बैठक करके मांगों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दो दौर की बात होने के बावजूद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पैक्स कर्मचारियों के रोष को देखते हुए महासंघ ने दोबारा फैसला लिया कि 29 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ का घेराव किया जाए।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
1 पूर्व में रहे रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जगदीप सिंह द्वारा सातवें वेतनमान की रिपोर्ट को लागू किया जाए।
2 बैंक में पदोन्नति का 10 प्रतिशत कोटे में ही विसंगतियों और पेपर की शर्त को हटाया जाए।
3 पैक्स कर्मचारियों की ग्रेच्युटी हरियाणा सरकार के सेवा नियम के अनुसार की जाए।
4 पैक्स कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की उम्र 60-62 वर्ष की जाए।
5 किसानों की केसीसी लिमिट तीन लाख रुपये तक की जाए।