मोहाली। नगर निगम से लिमिट सर्टिफिकेट या एनओसी लेने वालों को अब अधिक शुल्क चुकाना पड़ सकता है। निगम प्रशासन ने इन सेवाओं की फीस में दो गुना से लेकर कई गुना तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव बुधवार को नगर निगम हाउस की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर नई दरें लागू हो जाएंगी। इसका सीधा असर शहर के हजारों मकान मालिकों, कारोबारियों, उद्योगों और अस्पतालों पर पड़ेगा। निगम प्रशासन का तर्क है कि कई वर्षों से इन सेवाओं की फीस में कोई संशोधन नहीं हुआ है। वर्तमान में लिमिट सर्टिफिकेट के लिए केवल 200 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। प्रमाणपत्र जारी करने में रिकॉर्ड सत्यापन और प्रशासनिक खर्च अधिक आता है। नई दरों से निगम की आय बढ़ेगी और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।
प्रस्तावित नई दरें
प्रस्ताव के अनुसार, लिमिट सर्टिफिकेट की फीस बढ़ाकर 500 रुपये, 1,000 रुपये और 2,000 रुपये तक करने का सुझाव है। बिजली, पानी, सीवरेज कनेक्शन और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की फीस भी बढ़ेगी। आवासीय संपत्तियों के लिए 1,000 रुपये, व्यावसायिक इकाइयों के लिए 1,500 रुपये शुल्क प्रस्तावित है। बड़े आवासीय समूहों के लिए यह शुल्क 2,500 रुपये तक हो सकता है। यह प्रस्ताव राजनीतिक बहस का कारण भी बन सकता है।