मोहाली। जिले में रेत की कीमतों में बढ़ोतरी रोकने और कानूनी माइनिंग पर शिकंजा कसने की दिशा में प्रशासन का थिंक टैंक कई तरीकों से प्लानिंग कर रहा है। एक तरफ जहां गैर कानूनी माइनिंग करने वालों का मुखबिर नेटवर्क तोड़ा जा रहा है वहीं, माइनिंग रोकने के लिए स्पेशल नाके लगाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में सोमवार को माइनिंग ब्लॉक नंबर सात मोहाली, पटियाला व फतेहगढ़ साहिब की ई-ऑक्शन की गई। जिले के माइनिंग अफसर गुरप्रीतपाल सिंह ने बताया कि नीलामी में पांच ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। इसमें ठेकेदार राकेश कुमार को उक्त प्लॉट अलाट हुआ। नीलामी मेें इकट्ठी हुई रकम के मुताबिक यह ब्लॉक सबसे अधिक 31.94 करोड़ में नीलाम हुआ। इस ब्लॉक की रिजर्व कीमत 30.19 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जहां रेत की कीमतों में स्थिरता आएगी वहीं अधिक सप्लाई की राह साफ हो जाएगा। जिला माइनिंग कलस्टर सात में है। जिसमें भगवानपुर, सांगरपुर, बहेड़ी, भांखरपुर, व चंडियाला गांव की माइनिंग साइट शामिल हैं।
अब गैर कानूनी माइनिंग वाले नहीं बचेंगे
डीसी गिरीश दियालन ने कहा कि पंजाब सरकार गैर कानूनी माइनिंग को रोकने व लोगों को उचित कीमतों पर रेत मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए दियालन ने चेतावनी दी है कि उन किसानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनकी तरफ से मशीनों के माध्यम से अवैध माइनिंग की जा रही है।
अब मुखबिर सिस्टम को तोड़ने में जुटा प्रशासन
डीसी गिरीश दियालन ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ राजस्व कमाना नहीं है जबकि गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के तरीकों की तलाश करना है। गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के मुखबिर नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब हमें शिकायत मिलती है तो मौके पर हमारी टीमें रवाना हो जाती हैं। इसकी जानकारी माइनिंग करने वालों को पहले ही मिल जाती है। इसके चलते वह पहले ही निकल जाती हैं।