मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एस्टेट कार्यालय में लंबित मामलों की संख्या को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। विभिन्न सेवाओं से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। इससे आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
गमाडा के मुख्य प्रशासक संदीप कुमार ने बताया कि पंजाब सरकार की मंशा आम जनता को बिना किसी परेशानी के सेवाएं उपलब्ध कराना है। निर्धारित समय सीमा में सेवाएं देना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सभी अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देशों पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी सेवा में अनावश्यक देरी न हो। गमाडा ने राइट टू सर्विसेज एक्ट के तहत ऑनलाइन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया है। इससे नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और लाभ
गमाडा संपत्ति के हस्तांतरण और बिक्री की अनुमति जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। इसमें कन्वेयंस डीड जारी करना, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना और भवन निर्माण नक्शों की मंजूरी शामिल है। अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन ही निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जा रही हैं। लंबित मामलों में आई कमी से सेवा वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी हुई है। इससे लोगों का समय और खर्च भी बच रहा है।