मोहाली। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न किए जाने के विरोध में प्राइवेट कॉलेज नॉन-टीचिंग इंप्लाइज यूनियन पंजाब ने फेज-8 स्थित डीपीआई कॉलेज पंजाब कार्यालय के गेट के सामने धरना दिया गया। नेताओं ने उपनिदेशक कामना गुप्ता को अपना मांगपत्र सौंपा। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने ऐलान किया कि अगर पंजाब सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानीं तो वह संघर्ष तेज करने के लिए मजबूर होंगे। यूनियन प्रधान राजीव शर्मा, महासचिव जगदीप सिंह, सविंदर सिंह गोला, रवि मैणी, दीपक शर्मा, निर्मल कौर, अमरीक सिंह राजला ने कहा कि एक सितंबर 1978 को सरकार ने पे-पैरिटी के संबंध में घोषणा की थी कि सरकारी महाविद्यालयों के नॉन-टीचिंग स्टाफ की तर्ज पर ही सरकारी सहायता प्राप्त कर्मचारियों को भी पे-पैरिटी मिलेगा लेकिन सरकार पिछले दो वर्षों से सरकारी कॉलेजों के नॉन-टीचिंग स्टाफ को छठे वेतन आयोग और लाभ-भत्ता दिए जा रहे हैं जबकि उनके साथ धक्का करते हुए उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया है।
कॉलेजों में लगभग 2600 पद खाली
हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, रविंदर कुमार, रविंदरजीत सिंह विरक, बचित्तर सिंह, तेजिंदर सिंह सीनियर लेक्चरर व नवदीप सिंह आदि ने कहा कि इन कॉलेजों में लगभग 2600 पद खाली हैं जिनमें से केवल 825 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। सरकार ने शेष रिक्त पदों पर भर्ती पर रोक लगाई हुई है। नेताओं ने कहा कि सरकार छठे वेतन आयोग को लागू करने के बजाय बार-बार संबंधित कॉलेजों से डाटा मांग कर टालमटोल की नीति अपना रही है। इस संबंध में उनकी पंजाब की आप सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से भी बैठक हो चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।